विकासाच्या आभासी पडद्याआड लपलेले आदिवासी जमातींवरील दृश्य अत्याचार

विकासाच्या आभासी पडद्याआड लपलेले आदिवासी जमातींवरील दृश्य अत्याचार   

अविनाश शिवाजी वर्धन

प्रस्तावना :

            दारिद्र्य, बेकारी, कुपोषण, बेरोजगारी, शिक्षणाची अनास्था व  आरोग्याचे नानाविध प्रश्न अशा एक ना अनेक समस्यांना तोंड देत भारतातील आदिवासी जमाती जीवन जगत आहेत. गेल्या ७० वर्षात केंद्र व राज्य सरकारांच्यावतीने अनेक कायदे व योजना राबविल्या गेल्या. नव्या उपाययोजनांची निर्मिती केली. पण काही मोजक्या ‘दृश्य’ परिणामांशिवाय मूलभूत संरचनात्मक असे परिवर्तन झाले  नाही. याउलट नव्या उद्योगांसाठी, जंगल संरक्षणासाठी, रस्ते व धरण बांधणीसाठी जमिनी आरक्षित केल्या गेल्यामुळे आदिवासींचे जीवन अधिकाधिक आक्रसित होत गेले. जल, जंगल व जमिनीबाबत अनेक नवीन कायदे अंमलात आल्यामुळे आदिवासी जमातींना नव्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले. भारतातील आदिवासी जमातींवर अत्याचाराच्या घटना ब्रिटीश कालखंडापासून घडत आहेत. यातून अनेक आंदोलनांची निर्मिती देखील झाली. ही आंदोलने प्रामुख्याने आपल्या जमातींच्या  स्वतंत्र अस्तित्वासाठी होती. यामध्ये बिहारमधील आर्थिक शोषणाच्या विरोधी उभे राहिलेले ‘मुंडा तथा संथाल आंदोलन’, मध्य प्रदेशातील ‘बस्तर आंदोलन (१९१०), राजस्थानमधील भिल जमातींनी उभे केलेले सामाजिक – सांस्कृतिक आंदोलन, उत्तरांचल मधील ‘चिपको आंदोलन’, रामोशी आंदोलन, नागा संघर्ष, कोडा डोरा आंदोलन, रंपा आंदोलन, खासी आंदोलन, झारखंड आंदोलन, छोटा नागपूर मधील आंदोलन, मिझो आंदोलन, बोडो आंदोलन इ.आंदोलनांचा समावेश होतो.        

मानवाच्या मुलभूत हक्कांसाठीच्या झालेल्या या आंदोलनामुळे काही प्रमाणात यश जरी प्राप्त झाले असले तरी आजस्थितीला भारतातील आदिवासी जमातींवर होणाऱ्या अन्याय व अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसते. आदिवासी जमातींची भाषा, संस्कृती व जीवनपद्धतीवर विपरीत परिणामक झाला आहे. निसर्गावर आधारित अर्थव्यवस्था, लोकसंख्येचे अल्प प्रमाण, भटकंती जीवन यामुळे निर्माण होणारे प्रश्न तर आहेतच पण या व्यतिरिक्त नव–भांडवली, उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्थेच्या संपर्कामुळे नवे पेच निर्माण झाले आहेत. अलगतावादी चळवळी, माओवादी व नक्षलवादी विरोधाच्या कारवाईमुळे त्यांच्याशी संबंधित नसलेल्या आदिवासी जमातींना नाहक पोलीसी कारवायांमध्ये भरडले जात आहे. आदिवासी महिलांवर होणाऱ्या बलात्कार, विनयभंगाच्या  घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झालेली आहे. 

            प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये भारतातील आदिवासी जमातींवर होणाऱ्या अन्याय–अत्याचारासंबंधीचे विश्लेषण केले आहे. यासाठी दुय्यम संसाधनाचा संदर्भ साहित्य म्हणून उपयोग केला आहे. यामध्ये भारत सरकारच्या आदिवासी जमाती मंत्रालयाचे वार्षिक अहवाल, नॅशनल क्राईम रेकार्ड ब्युरो चे वार्षिक अहवाल, सामाजिक संघटनाचे अहवाल, वृत्तपत्रीय संशोधकीय लेख, ई-जनरल्स, ब्लॉग, मासिके व संदर्भ  ग्रंथांचा समावेश आहे. प्रस्तुत शोधनिबंधाचा उद्देश आदिवासी जमातीवर होणाऱ्या अन्याय व अत्याचारांच्या घटनांचे आकलन करून विश्लेषण करणे हा आहे.  

भारतातील आदिवासी :

भारतातील आदिवासी जमाती ह्या प्रामुख्याने जंगल व्याप्त प्रदेशामध्ये राहतात. म्हणूनच त्यांना जंगलातील जाती, वनवासी, जनजाती अशा विविध नावांनी ओळखले जाते. भारतीय राज्यघटनेनुसार त्यांना ‘अनुसूचित जमाती’ असे संबोधले जाते. अनेक समाजशास्त्र व मानवशास्त्रज्ञ व अभ्यासकांनी आदिवासी समाजाची व्याख्या व वैशिष्ट्ये विशद केली आहेत. यामध्ये गिलिन अॅड गिलिन, एस. सी. दुबे, डॉ. इरावती कर्वे यांचा समावेश होतो. डॉ. जी. एस. घुर्ये यांनी ‘तथाकथित मुळचे रहिवासी’ (So called Aboriginal) व ‘मागासलेले हिंदू’ (Backward Hindus) असे संबोधले आहे. तर डॉ. डी. एन. मुजुमदार यांनी आपल्या ‘Races and Cultures of India’ या प्रसिद्ध ग्रंथात आदिवासी समाजाची सर्व लक्षणे विचारात घेऊन आदिवासी म्हणजे नेमके कोण याविषयी मांडणी केली आहे. ते लिहितात, “समान नाव असणारा, एकाच भू–प्रदेशावर वास्तव्य करणारा, एकच बोलीभाषा बोलणारा व विवाह व्यवसाय इत्यादी बाबतीत समान निषेधनियमांचे पालन करणारा करणारा व परस्पर उत्तरदायित्व निर्माण करण्याच्या दृष्टीने एक पद्धतशीर व्यवस्था स्वीकारणाऱ्या कुटुंबाचे किंवा कुटुंब समूहांचे एकत्रीकरण म्हणजे आदिवासी समाज होय.” 

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४२ नुसार ५५० पेक्षा जास्त आदिवासी जमाती भारताच्या विविध राज्यांमध्ये वास्तव्यास आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार आदिवासी जमातींच्या लोकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ८.२ % इतकी आहे. आदिवासी जमातींचे लिंग गुणोत्तर १००० : ९३३ आहे. तर २०११ च्या जणगणनेनुसार आदिवासी महिला साक्षरतेचे प्रमाण ५०% पेक्षा जास्त आहे तर पुरुषांचे साक्षरतेचे प्रमाण ६८.५% आहे. भय, भूख आणि सर्व प्रकारच्या शोषणापासून मुक्ती  मिळविणे हे भारतीय राज्यघटनेचे प्रमुख ध्येय होते. परंतु आज गरिबी, तणाव, शोषण, हिंसा, अलगाव, निरक्षरता, आर्थिक मागासलेपण, लैंगिक विषमता, व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे हनन, जातीय आणि प्रजातीय भेदभाव, मानव अधिकारांपासून वंचितता, नक्षलवाद, आतंकवाद अशा अनेक समस्या आव्हाने बनून आदिवासी जमातीसमोर उभी आहेत. ‘राष्ट्रबांधणी’ व ‘राष्ट्राचा विकास’, ‘देशप्रेम’, ‘देशभक्ती’चा  नारा  आज काल जोरात सुरु आहेत. अशावेळी देशातील तळागाळातील लोकांपर्यत विकासाची समान संधी व त्याचे फायदे पोहचवणे ही जिकरीची गोष्ट बनली आहे.

१८ व्या शतकापर्यत ब्रिटीश सरकारने जंगल विषयक कोणतेही कायदे वा नियम केले नव्हते. त्यावेळी आदिवासी जमाती चांगल्या स्थिस्तीत होत्या. त्यांचे जीवन जंगलातील संसाधनावर अवलंबून असले तरी त्यांच्या आवश्यक गरजांची पूर्तता होत होती. ते जंगलचे पुत्र आणि मालक ही होते. १९८८ पासून ब्रिटीशांनी जंगल विषयक कायदे करण्यास सुरवात केली तेव्हापासून आदिवासींचे जीवन अधिकाधिक समस्यांनी जखडत गेले.

आदिवासी जमाती आणि अत्याचार :

आदिवासी जमातींवर देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या राज्यात दररोज अत्याचाराच्या घटना घडत असतात. यातील काही घटनांची पोलिस स्टेशनमध्ये नोंद होते तर अशा अनेक घटनांची नोंद होत नाही अथवा त्याची दखलच घेतली जात नाही. बलात्कार, विनयभंग, नक्षलवादी वा माओवादी असल्याच्या संशयावरून होणारे अत्याचार, जमातीय मानसिकतेतून मिळणारी भेदभावाची वागणूक वा नाकारलेपण  या व अशा अनेक कारणांमुळे अत्याचार केला जातो. भारत सरकारच्या नॅशनल क्राईम रेकार्ड ब्युरोच्या २००९ ते २०१४ अहवालामधील आकडेवारीनुसार आदिवासी जमातींवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली दिसून येते.  अनुसूचित जमातीच्या अत्याचाराच्या विरोधी कडक कायदा व शिक्षेची तरतूद असताना ह्या सर्व घटना आपल्या देशामध्ये होताहेत, मग प्रश्न निर्माण होतो की, याचे काय कारण असू शकेल? इतके कडक कायदे असूनही अनुसूचित जमातींविरुद्ध अत्याचाराच्या संख्यांमध्ये सतत वाढ का झालेली दिसते? २००९ ते २०१४ या काळात अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराच्या घटनेत ११८% वाढ झालेली आहे.^१ अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराचा शिक्षण व समृद्धीशी काहीही संबंध नाही. सर्वात जास्त साक्षरता असणारे व प्रती व्यक्ती उत्पन्नात देशात ७ व्या क्रमांकावर असणारे राज्य म्हणून केरळचा लौकिक आहे. पण याच राज्यामध्ये अनुसूचित जमातीवरील अत्याचाराचा दर २७.८% आहे.^२

                  आदिवासी जमातींच्यावर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांची आकडेवारी दर्शविणारा तक्ता ^३

वर्ष	हत्या	हिंसात्मक हल्ला	बलात्कार	एकूण घटना
१९८६	४	२	८	१४
१९८७	१	८	९	१८
१९८८	६	१५	११	३२
१९८९	७	१९	८	३४
१९९०	१३	२५	१३	५१
१९९१	९	१७	१७	४३
१९९२	१६	४७	२०	८३
१९९३	६	१८	१८	४२
१९९४	३	३३	२२	५८
१९९५	४	३९	११	५४

            संदर्भ : नरेश कुमार वैद्य, “जनजातीय विकास : मिथक एवं यथार्थ”, पृ. १७३.

वरील तक्त्यामध्ये १९८६ ते १९९५ पर्यतच्या आदिवासी जमातींवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांची आकडेवारी दर्शविली आहे. यामध्ये हत्या, हिंसात्मक हल्ला, बलात्कार या गुन्ह्यांचा समावेश होतो. आर्थिक क्षेत्राची भरभराट, शिक्षणाचे वाढते प्रमाण आणि सुरक्षा विषयक कायद्यांची  उपलब्धता यामुळे खरे अत्याचाराचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षित होते. मात्र वरील तक्त्यामधील आकडेवारी वर्षागणिक वाढ झालेली दर्शविते. १९८६ पासून १९९५ पर्यंत सातत्याने बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे. हा कालखंड जागतिकीकरणाच्या पुर्वाधाचा आहे. आदिवासी बहुल पट्ट्यामध्ये उद्योगांना नुकतीच सुरवात झाली होती. उद्योगांची वाढ,  नागरीकरणाच्या प्रक्रियेने जोर धरला असताना आदिवासी जमाती सुशिक्षित मध्यमवर्गीच्या सानिध्यात आल्या. आणि जराही कल्पना नसलेल्या शोषणाला बळी पडत गेल्या.   

 डॉ. जयवंत इंगळे “भारतातील विविध अभ्यासकांनी अभ्यासलेले आदिवासींचे जीवन” या निबंधामध्ये पी. आर. तिकोने यांच्या अभ्यासावरून माहिती देताना लिहितात की, “महाराष्ट्रात सन २००३ या वर्षात अनुसूचित जमातीवर झालेल्या अत्याचाराची संख्या २१७ इतकी होती. यामध्ये खून ०८, बलात्कार ३४, अपहरण व पळवून नेणे १२, जबरी चोरी ०१, दुखापत १२, अनु. जाती – जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा ५०, इतर भारतीय दंडविधान गुन्हे १०६ घटनांचा समावेश होतो. विविध न्यायालयांनी निकाली काढलेल्या २०५ खटल्यांपैकी १८१ (८८%) खटले शाबीत झाले नाहीत तर २२ खटले (११%) न्यायालयांनी तडजोडीद्वारे निकाली काढले तर केवळ २ खटल्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाल्या.”^४ वरील आकडेवारी हे स्पष्टपणे दर्शविते की, गुन्हेगारांना मिळणाऱ्या शिक्षेचे प्रमाण केवळ २ टक्के म्हणजे जवळपास मिळत नसल्यातच जमा आहे. अल्पशिक्षित, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या आदिवासी परिस्थितीचा फायदा घेत सर्व बाजूंनी त्यांची पिळवणूक केली जाते. 

अनुसूचित जमातींच्यावर झालेल्या अत्याचाराच्या नोंदी^५

क्र.	राज्य	अत्याचाराच्या घटना
		NCRB – REPORT 2011	NCRB – REPORT 2014
१	आंध्रप्रदेश	८०५	६२७
२	अरुणाचल प्रदेश	३४	१
३	आसाम	०२	१
४	बिहार	९७	७७
५	छत्तीसगढ	३३६	७२१
६	गोवा	०१	६
७	गुजरात	१५३	२२९
८	हरियाणा	००	००
९	हिमाचल प्रदेश	०४	३
१०	जम्मू - काश्मीर	००	००
११	झारखंड	३०९	४३२
१२	कर्नाटक	२८५	४१७
१३	केरळ	२३१	१३५
१४	मध्यप्रदेश	१२८४	२२७९
१५	महाराष्ट्र	३२१	४४३
१६	मणिपूर	०१	०२
१७	मेघालय	००	०१
१८	मिझोराम	००	०१
१९	नागालँड	००	००
२०	ओडिशा	४८४	१२५९
२१	पंजाब	००	००
२२	राजस्थान	१२६३	३९५२
२३	सिक्कीम	०८	१०
२४	तामिळनाडू	२३	१८
२५	तेलंगना	-	५६९
२६	त्रिपुरा	३०	१८
२७	उत्तरप्रदेश	३५	२४
२८	उत्तराखंड	००	०१
२९	पश्चिम बंगाल	४१	१४१
	एकूण	५७४७	११३६७

(REF - CRIME IN INDIA- २०१४ REPORT  व आदिवासी मंत्रालय, भारत सरकार वार्षिक अहवाल, २०११-१२, २०१५-१६)   

वरील तक्त्यामध्ये आदिवासी जमातीवरील अत्याचाराच्या घटनांची आकडेवारी दिलेली आहे. यामध्ये NCRB – रिपोर्ट, २०११ व NCRB – रिपोर्ट – २०१४ समावेश आहे. या दोन्ही वर्षांची तुलना करता आदिवासी  लोकांच्या अत्याचाराच्या घटनांत दुप्पटीने वाढ झालेली दिसते. २०११ मध्ये भारतभर अत्याचाराच्या ५,७४७ घटना घडल्या तर २०१४ मध्ये ११,३६७ अत्याचाराच्या घटना घडल्या. संपूर्ण देशभरातील विविध राज्यांमध्ये अत्याचाराचे प्रमाण वाढले असून विकसित व आधुनिक म्हणून ओळखली जाणारी राज्येदेखील याला अपवाद नाहीत.  यामध्ये राजस्थान (३९५२), मध्य प्रदेश (२२७९), ओडिशा (१२५९),  छत्तीसगढ (७२१), आंध्रप्रदेश (६२७), तेलंगना (५६९), महाराष्ट्र (४४३) गुन्हांची नोंद झाली आहे. एक विशेष लक्ष वेधणारी बाब म्हणजे  नॅशनल क्राईम रेकार्ड ब्युरो दरवर्षी आपला सांख्यिकीय अहवाल प्रसिद्ध करीत असते. पण केंद्र सरकारच्या आदिवासी मंत्रालयाने त्यांचा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करताना २०१२-१३, २०१३-१४, व २०१४-१५ या तीनही वर्षामध्ये नॅशनल क्राईम रेकार्ड ब्युरो चा ‘Crime in India -२०११’ चाच अहवाल वापरलेला आहे. तसेच प्रत्येक वर्षी केवळ आकडेवारी जाहीर केली आहे. या गुन्हांचे विश्लेषण अथवा चर्चा या वार्षिक अहवालामध्ये कुठेही केलेली नाही. खरोखरच गुन्हा नोंद झालेल्या किती लोकांचे निकाल लागले? त्यातील किती जणांना शिक्षा झाली? किती आरोपातून निर्दोष सुटले? केवळ संशयित म्हणून किती आदिवासी लोकांना आपले जीवन तुरुंगामध्ये घालवावे लागले?  याची कुठेही नोंद केलेली नाही. वस्तुत: या सर्व स्थितीचे सदर मंत्रालयाने या गुन्हांच्या आकडेवारी बरोबरच सविस्तर विश्लेषण करणे गरजेचे होते. दुसऱ्या बाजूने विचार करता आदिवासी जमातींचा हा एक प्रकारे अन्यायच आहे. भारत सरकारच्या आदिवासी मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालासंदर्भात नरेश कुमार वैद्य  लिहितात की, “भारत सरकार के कल्याण/सामाजिक न्याय/जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत की गई प्रत्येक रिपोर्ट सच्चाई को छुपाने का अध कचरा प्रयास मात्र है।”^६     

आणखी एक लक्षणीय बाब या अहवालावरून दिसून आली ती म्हणजे, पूर्वेकडील अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, सिक्कीम या सात राज्यांमध्ये आदिवासी जमातींवरील अत्याचाराच्या घटनांचे प्रमाण अत्यंत अल्प व काही राज्यामध्ये शून्यच दर्शविण्यात आले आहे. २०११ व २०१४ मध्ये अनुक्रमे अरुणाचल प्रदेश  (३४, १), आसाम (२, १), मणिपूर (१, २), मेघालय (०, १ ), नागालँड (०, ०), त्रिपुरा (३०,१८), सिक्कीम (८,१०) इतक्या नोंद झाली आहे. यावरून एक स्पष्ट होते की, या सात राज्यामधील कायदा व प्रशासन व्यवस्था अतिशय सजग तरी झाली असावी अथवा गुन्हांची नोंदच पोलिस दप्तरी झाली नसावी. विविध अभ्यासकांच्या नोंदीवरून मात्र दुसरी बाजू समोर येते ती म्हणजे आदिवासी जमातीवरील अत्याचाराच्या घटना तीव्रतेने वाढत आहेत.

२०१५ च्या NCRB रिपोर्ट नुसार भारतभर आदिवासी जमातीतील लोकांच्या विरोधी १०,९१४ गुन्ह्यांची नोंद झाली. यामध्ये राजस्थान मध्ये ३,२०७, मध्यप्रदेश १,५३१, छत्तीसगड १५१८,ओडिशा १३०७, आंध्रप्रदेश ७१९, तेलंगना ६९८, महाराष्ट्र ४८३, गुजरात २५६ आणि झारखंड मध्ये २६९ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. वरील आकडेवारीकडे जरा गांभीर्याने पाहिले तर एक गोष्ट प्रकर्षाने समोर येते ती म्हणजे आदिवासी जमातींवर अत्याचार झालेल्या घटनांची नोंद कमी दर्शविते तर आदिवासी जमातीतील लोकांनी केलेल्या गुन्ह्यांची संख्या तुलेनेने अधिक दिसते. याठिकाणी पोलीस यंत्रणांची सक्रीयता जास्त दिसते. हीच सक्रियता आदिवासी अत्याचारविरोधी दिसत नाही.  

भारतामध्ये २०१५ मध्ये बलात्काराच्या एकूण ३४,६५१ घटनांची नोंद झाली. त्यातील २,३२६ अनुसूचित जातीतील महिलांवर तर ९५२ अनुसूचित जमातींच्यावर बलात्काराच्या गुन्ह्यांची पोलीस दप्तरी नोंद झाली. मध्यप्रदेशमध्ये ३५९, छत्तीसगड १३८, महाराष्ट्र ९९, ओडिशा ९४ तर राजस्थान मध्ये ८० बलात्काराच्या घटनांची नोंद झाली. कायदा आणि सुव्यवस्था यांची जोरदार जाहिरात बाजी करून आपलीच पाठ थोपटून घेणाऱ्या वरील ‘आधुनिक’ राज्याची खरी वस्तुस्थिती वरीलप्रमाणे दिसून येते.  

भारताचा जो पूर्वेकडील सीमा भाग आहे त्यातून दहशतवादी कारवाया, घुसखोरी होऊ नये व हा सीमावर्ती भाग शांत राहवा यासाठी सेनेला आणि सैन्य अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार देणारा ‘Armed Forces Special Power Act – 1958’ संमत करण्यात आला आहे. त्याला ‘अफस्पा’ (AFSPA) असेही म्हणतात. या कायद्यातील सेक्शन ३ नुसार केंद्र सरकारला भारतातील कोणत्याही क्षेत्राला ‘अशांत’ घोषित करण्याचा अधिकार आहे. राज्य सरकार यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप करू शकत नाही. सेक्शन ४ नुसार आर्मी कोणत्याही व्यक्तीला अटक वॉरंट शिवाय चौकशी किंवा अटक करू शकते. तसेच कोणत्याही वाहनाचा तपास करू शकते. सेक्शन ६ नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीची संपत्ती जप्त करू शकते. सेक्शन ७ नुसार या कायद्याच्या विरुद्ध केवळ केंद्र सरकारच्या अनुमतीनेच तक्रार दाखल करता येऊ शकते.

भारत सरकारच्या या सैन्य विशेषाधिकार कायद्याच्या आधारे ईशान्य भारतातील जनतेवर केले जाणारे अत्याचार व आदिवासी महिलांवरील होणाऱ्या बलात्काराच्या विरोधात २ नोव्हेंबर, २००० पासून ते ९ ऑगस्ट, २०१६ या १६ वर्षाच्या कालावधीत इरोम चानू शर्मिला या महिलेने आमरण उपोषण केले. तिची एकच मागणी होती की, सामान्य जनतेचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेणारा ‘Armed Forces Special Power Act’ रद्द करून ईशान्य भारतात न्याय, शांती व लोकशाही प्रस्थापित व्हावी. पण दुर्देवाने जगातील सर्वाधिक काळ चाललेले इरोम चानू शर्मिलाचे हे उपोषण १६ वर्षानंतरदेखील कोणत्याही निर्णयाविना संपले. आदिवासी जमातींवर अन्याय–अत्याचाराच्या घटना सामान्य नागरिकांकडून तर होत असतातच पण ज्यांना ‘देशाचे संरक्षक’ म्हणून ओळखले जाते. अशा भारतीय सैन्य दलातील जवानांकडून अत्याचाराच्या घटना मोठ्या प्रमाणात आदिवासी जमातींवर होत आहेत. १६ वर्षे चाललेल्या या आमरण उपोषणाची कोणीच दखल घेतली नाही. जगातील सर्वात ‘प्रगल्भ लोकशाही’ म्हणून टिमकी मिरवणाऱ्या आपल्या देशातील सरकारला यावर कोणताच तोडगा काढता आला नाही हे आपल्या सर्वाचे सामुहिक अपयश आहे. आदिवासींना ‘न्याय’ ही खूपच लांबची गोष्ट झाली. इरोम चानू शर्मिला यांच्या आंदोलनासंदर्भात सुप्रिया गायकवाड व दिलीप चव्हाण आपल्या ‘दिल्ली दुर्घटना : स्त्री चळवळीसाठी चढणीचे वळण” या लेखात भारतीय लोकांच्या दांभिक मानसिकतेचे वर्णन करताना लिहितात की, “जनलोकपाल आंदोलनावेळी व दिल्लीतील  घटनेविरोधात निर्भीडपणे रस्त्यावर आलेल्या तरुणांना व इतर पक्ष–संघटनांना इरोम शर्मिला आणि तेथील बलात्काराची नोंद घ्याविशी वाटली नाही.”^७ २००५ साली डॉ. मनमोहन सिंग यांनी या कायद्याच्या संशोधनासाठी जीवनरेड्डी कमिटी व न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा कमिटी यांची नियुक्ती केली होती. या दोन्ही कमिटीच्या रिपोर्टमध्ये सुरक्षा अधिकारी व सैनिकांवर गंभीर आरोप ठेवले आहेत. पण या रिपोर्टकडे कोणत्याही सरकारने लक्ष दिले नाही.  

            आदिवासी महिलांवरील अत्याचाराचे दर्शन घडविणारी एक ज्वलंत आणि अंतर्मुख करायला लावणारी घटना म्हणून ‘मैरा पैबी’ या घटनेकडे पाहता येईल. मणिपूरमध्ये  ११ जुलै, २००४ रोजी  ‘१७ आसाम रायफल्स’ या बटालियनच्या सैनिकांनी ३४ वर्षीय ‘थॅगजाम मनोरमा’ या महिलेवर ‘ती दहशतवादी आहे’ असा आरोप ठेवून  बलात्कार केला व तिला ठार मारले. या घटनेच्या विरोधात ‘मैरा पैबी’ (मणिपुरी माता) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्त्रियांनी विवस्त्र होऊन ‘आसाम रायफल्स’ च्या मुख्य कार्यालयासमोर जबरदस्त विरोध नोंदविला. यामध्ये जवळपास १२ स्त्रियांनी विवस्त्र होऊन सहभाग घेत “Indian Armay Rape Us”, आणि ‘Indian Armay Takes Our Flesh” असे निषेधाचे फलक दर्शविले होते. तुरळक बातमीशिवाय इतक्या गंभीर घटनेची फारशी कुणी दखल घेतली नाही.

गृह मंत्रालयाच्या सांख्यिकीय आकडेवारीनुसार वर्ष २००५ ते २०१२ या कालावधीत पूर्वेकडील राज्यांमध्ये ९,४६८ आतंकवादी घटना घडल्या यामध्ये २६,३०१ लोकांना अटक केली. यातील बहुसंख्य संशयित आदिवासी लोक होते. पण यातील गंभीर गोष्ट म्हणजे या अटक केलेल्या किती लोकांचा मृत्यू झाला? आत्मसमर्पण कोणी केले? याची माहिती गृह खात्याला नाही. यातील अनेक तरुण केवळ संशयित आहेत म्हणून अनेक वर्षे तुरुंगात खितपत पडले आहेत. इतकेच नाही तर त्यांच्यावर ‘देशद्रोहा’सारखे गंभीर आरोपही ठेवण्यात आले आहेत.          

भारतील आदिवासी लोकांच्या अत्याचाराविरोधात लढणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांची कहाणी व त्यांचे निष्कर्ष तर खूपच गंभीर आहेत. अलोक सागर हे असेच एक नाव. अमेरिकेतील टेक्सास स्थित होस्टन युनिव्हर्सिटीतून पीएच.डी. मिळवलेले व आय.आय.टी. दिल्ली येथे प्रोफेसर म्हणून काम केलेले अलोक सागर. आपल्या नोकरीचा राजीनामा देऊन १९९० पासून मध्यप्रदेशातील बैतुल जिल्ह्यातील आदिवासी लोकांच्या हक्क अधिकारांसाठी लोकशाही पद्धतीने ‘श्रमिक आदिवासी संघटनेच्या’ माध्यमातून लढा देत आहेत. ते सध्या ‘कोचामू’ गावात आदिवासी लोकांसमवेत राहतात. मध्यप्रदेशातील ‘पत्रिका’ नावाच्या दैनिकामध्ये काम करणाऱ्या पत्रकाराने एक प्रश्न विचारला. क्या सरकारे आदिवासियो कि तरफ ध्यान दे रही है? यावर आलोक सागर यांचे जे उत्तर आहे ते खूप अंतर्मुख करायला लावणारे आहे. ते म्हणतात की, “सरकारे आदिवासिंयो का शोषण करने के उपर तो बहुत ध्यान दे रही है। सरकारे योजनाबद्ध तरीके से आदिवासियो का शोषण कर रही है।”^८  आलोक सागर यांच्यावर नक्षलवादी असल्याचा देखील आरोप झाला. पण ते आपले काम करतच आहेत. भारताच्या रिजर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर राहिलेले रघुराम राजन यांचे शिक्षक असलेले आलोक सागर आज केवळ तीन खादी कुर्ते, पायात रबरी चप्पल व सायकल या सामग्रीसह आदिवासी जमातींच्या मानवी हक्कांसाठी अविरत लढा देत आहेत.

अशीच एक दुसरी घटना घडली आहे बेला भाटीया यांच्याबाबत. जानेवारी, २०१७ च्या मध्यातली. बेला भाटीया प्राध्यापक व समाजशास्त्रज्ञ आहेत. शोषित व वंचित आदिवासी लोकांच्या समस्या व त्यांच्यावरील होणारा अन्याय समजून घेऊन त्याविरुद्ध लढा उभा करणे व त्यांना जगण्याचे बळ देणे हेच त्यांचे ध्येय. त्यांच्यावर नक्षलवादी समर्थक असल्याचा आरोपही आहे. आक्टोबर २०१५ मध्ये १६ आदिवासी महिलांवर बलात्कार झाले होते आणि आरोपी आहेत सीआरपीएफ व पोलिस दलातील जवान. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने प्रथमदर्शनी या आरोपांत तथ्य असल्याचे म्हटले आहे. याच गुन्हाच्या विरोधात बेला भाटीया उभ्या आहेत म्हणून त्यांना गाव सोडण्यासाठी धमकावले जात आहे. त्यांच्या घरासमोर निर्दशने केली जात आहेत. तेही हातात काठ्या घेऊन.^९ बस्तर जिल्ह्याच्या कलेक्टरांनी संरक्षण देऊ केले असले व गाव सोडण्याचे कोणतेच कारण नाही असे सांगितले असले तरी बेला भाटीया व त्यांचे पती ज्यां ड्रेझ यांच्या जीविताला धोका आहे.

भारतातील वंचित, शोषित जाती व जमातींवर होणाऱ्या अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी अनेक कायद्यांची तरतूद आहे. यामध्ये एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंध कायदा-१९८९, भारतीय दंड संहितेमधील असे अनेक कायदे आहेत जे कोणत्याही व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करतात. पण प्रश्न असा आहे की, खरच हे वर्ग ह्या कायद्यांचा वापर करण्यासाठी सक्षम आहेत का? आणि जर तक्रार केलीच तर त्यावर उचित कारवाई होईल का? याची खात्री देता येत नाही.  उचित व समयोचित कारवाई झाली असती तर आदिवासी अत्याचाराच्या संख्येमध्ये एवढी वाढ झाली नसती. ग्रामीण भागात एक म्हण आहे, “शहाण्या माणसाने कोर्टाची आणि पोलीस स्टेशनची पायरी चढू नये.”  पोलीस व्यवस्था, न्यायालये व सरकारी कार्यालये ह्याविषयी  सामान्य जनतेत नकारात्मक सूर आहे.  ह्या व्यवस्था केवळ धनदांडग्या लोकांसाठी आहेत अशी भावना आदिवासी समुदायांसहित सर्वच सामान्य जनतेमध्ये आहे.  कोणीही सामान्य माणूस कोर्ट वा पोलीसात गेला तर त्याला लवकर ‘न्याय’ मिळेल याची खात्री देता येत नाही. म्हणून सामाजिक पुर्नरचनेसाठी ही प्रतिमा बदलने अत्यावश्यक आहे.   

थोडक्यात, केवळ कल्याणकारी योजना व कायदे आखून आदिवासी समाज बदलेल व त्यांना न्याय  मिळेल अशी समजूत करून घेणे धोक्याचे ठरू शकते. सर्व योजनांचा वेळोवेळी तज्ञ अभ्यासकांकडून आढावा घेतला पाहिजे. सरकारी व निमसरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांनी समर्पित भावनेने काम केले पाहिजे. ज्या काही बिगर शासकीय संस्था आदिवासी लोकांसाठी काम करतात त्यांनी देखील केवळ कागदी काम न करता रचनात्मक कामाकडे लक्ष दिले पाहिजे. आदिवासी जमातीना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व त्यांच्यावरील अत्याचाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी त्यांना स्वावलंबी बनवण्याकडे जोर दिला पाहिजे.   

आदिवासी अत्याचार : सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य    

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय समाजाचा अभ्यास करुन खऱ्या वंचितांचा शोध घेतला व ह्या शोषित वंचित समाजाला न्याय मिळवून देण्याचा सर्वतोपरी लढा दिला. बहुतांशी समाजशास्त्रज्ञ, मानवशास्त्रज्ञ वा संशोधकांनी  आदिम समाजाचे संशोधन पारंपरिक पितृसत्ताक, सामंती, जात-वर्णीय मूल्य व्यवस्थेच्या व सत्ताधारी वर्गाच्या हितसंबंधी दृष्टीकोनातून केले. इथल्या अभिजन वर्गाने दुय्यम घटकांना कायमच वर्ग, जात, वय, लिंगभाव, पद यांच्या आधारावर जाणीवपूर्वक दुय्यमता लादली. आदिवासी जमातींच्या विकास वा कल्याणासाठी ज्या योजना आखल्या गेल्या त्यामध्ये जात-वर्गीय वर्चस्वाची सुप्त आखणी राबविली गेली. आदिवासी जमातींच्या इच्छा-आकांक्षा व विकासाच्या पूर्तीसाठी आखणी करताना वा त्यांच्या समस्यांचे आकलन करून घेताना सबाल्टर्न  दृष्ठीकोनाचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. कारण हा दृष्टीकोन वंचितांच्या हक्कांना, विकासाच्या प्रक्रियेला, संक्रमणाला व आपल्या वर्गांना स्वायत्तता मिळवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना महत्व देतो. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना खालच्या जातीवर्गानी राजकीय निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होणे महत्वाचे वाटत होते. कारण राज्यसत्तेवर होणारा परिणाम हा लोकांच्या सहभागावर अवलंबून असतो. लोकशाही ही केवळ राज्यपद्धती नाही तर ती एक मूल्य प्रणालीसुद्धा आहे. त्यामुळेच लोकशाही व्यवस्थेमध्ये बहुसंख्यांक लोकांची सत्ता असणार हे जरी उघड असले तरी तळातील वा अल्पसंख्याक लोकांचा ‘दबाव समूह’ (Pressure Group) निर्माण होणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले होते.  

आदिवासी जमातींमध्ये संस्कृतीकरणाची प्रक्रिया खूप मोठ्या प्रमाणात घडून आली आहे. ख्रिस्ती मिशनरी, वनवासी आश्रम, एन.जी.ओ. यांनी सामाजिक सुधारणा वा विकासाच्या नावाखाली अनेक आदिवासी जमातींच्या लोकांचे धर्मांतरण घडवून आणले आहे. या धर्मांतराच्या प्रक्रियेतून  अन्यायाच्या घटना घडल्या आहेत. त्यातच आज ‘घरवापसी’ सारखे कार्यक्रम दुहेरी अत्याचाराला  खतपाणी घालत आहेत. डॉ. एम. एन. श्रीनिवास यांनी संस्कृतीकरणाची संकल्पना विशद करून कनिष्ठ जाती आणि जमातीचे लोक उच्च ब्राह्मण किंवा क्षत्रिय जातीच्या लोकांचे कसे आत्मसातिकरण करतात याचे विश्लेषण आपल्या Relogion & Society amongest Coorgs या पुस्तकात केले आहे. वस्तुत: डॉ. एम. एन. श्रीनिवास यांची ही संकल्पना कनिष्ठ जाती वा  जमातींनी  उच्च वा सवर्ण जातींचे केलेले उर्ध्वगामी अनुकरणच दर्शविते. आज भारतील अनेक आदिवासी जमाती प्रस्थापित तथाकथित उच्च जातींच्या मूल्यात्मक उच्च स्थानाला आव्हान देत आहेत व नवी मूल्यव्यवस्था स्वीकारत आहेत व आपली मूल्य परंपरा तर्कशुद्ध, समन्यायी असल्याचा दावा करत आहेत. ज्यामध्ये आधुनिक मूल्ये केंद्रीभूत आहेत. एका अर्थाने ही संस्कृतीकरणाच्या विरोधी जाणारी प्रक्रिया आहे.  आदिवासी जमातींमधील या स्वावलंबी जाणिवेच्या विरोधात अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. या बदलत्या नकारात्मक सामाजिक परिवर्तनाचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. आदिवासी जमातींच्या न्याय हक्कासाठी आजपर्यत ज्या काही राजकीय, सामाजिक, सांकृतिक, आर्थिक चळवळी वा आंदोलने झाली या सर्वाचे महत्व तर आहेच. पण यापुढे अन्यायाच्या विरोधात चळवळी उभ्या करताना जात-वर्णीय व धर्माध मानसिकतेला बाजूला सारून सामाजिक न्याय व मानवी हक्क व संवेदनशीलता ह्या बाबी केंद्रीभूत ठेवाव्या लागतील. आदिवासी विकासाची जी मॉडेल मांडली गेली त्यामध्ये फटी राहिलेल्या आहेत. त्यांमधील  व्हेरिअर एल्डविन यांचे अलगिकरणाचे अथवा अलिप्ततावादाचे मॉडेल, डॉ. जी. एस. घुर्ये व ठक्कर बाप्पा यांचे ‘सामिलीकरणा’चे अथवा डॉ.हटन यांचे एकीकरणाचे मॉडेल यांचा समावेश होतो. यातील प्रत्येक मॉडेलमध्ये त्यांच्या उद्दिष्टांपासून ते अंमलबजावणीपर्यत काही ना काही त्रुटी राहिल्या त्यामुळे मूळ समस्यांचे निराकरण होण्याऐवजी नव्या समस्यांची भरच पडत गेली. प्रत्येक मॉडेलच्या काही मर्यादा होत्या. यातून आदिवासींचे प्रश्न सुटले नाहीत. प्रत्येक आदिवासी जमातीची सांस्कृतिक जीवनमूल्ये दुसऱ्या जमातीपासून भिन्न आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सामाजिक जीवनाचे आकलन करून घेण्यासाठी कोणत्या समाजशास्त्रीय सैद्धांतिक दृष्टीकोणाचा अवलंब करावा हा मोठा प्रश्न आहे. आजपर्यत जे अभ्यास झाले त्यामध्ये वर्णनात्मकता जास्त होती. माक्सर्वादी विचार परंपरेतील अभ्यासकांनी वर्गीय संघर्षाला केंद्र माणून शोषणाची मांडणी केली त्याविरुद्ध लढा उभारला. यातून अनेक चळवळी निर्माण झाल्या. आदिवासी जमाती ह्या देखील एकजिनसी नाहीत. त्या अनेक प्रकारच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक वा राजकीय अंतर्विरोधांनी व विसंगतींनी भरलेल्या आहेत. या अनेक जमातीतील अंतर्विरोधांची सोडवणूक करण्यासाठी लोकशाही प्रक्रियेतच प्रयत्न करावा लागेल.   

जमातवादी, संप्रदायवादी, मुलतत्त्ववादी विचारांचा जगभर बोलबाला सुरू असताना शोषित, वंचित, अधिकारहीन आदिवासींच्या न्याय हक्कांसाठीचा लढा लढताना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. यासाठी सर्वव्यापी राजकीय शक्ती उभी करावी लागेल. कोणतीही राज्यव्यवस्था ही समाज व्यवस्थेवर अवलंबून असते. म्हणजेच राजकीय लोकशाही ही सामाजिक लोकशाही शिवाय उभी राहू शकत नाही. सामजिक लोकशाही ही स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या मूल्यांची लोकांच्या जीवनातून सहज आविष्कृत  होत जाणारी प्रक्रिया आहे. म्हणूनच आदिवासी जमातींच्या अत्याचाराविरोधी संघटनात्मक बांधणी करताना वरील बाबींचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते.

निष्कर्ष :

१.      भारतातील सर्व राज्यांमध्ये आदिवासी जमातींवर अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वर्षागणिक वाढ होत आहे.

२.      आदिवासी महिलांवरील वाढत्या बलात्कार, लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांवरून स्पष्ट होते की, भारतीय समाजातील लैंगिक भेदभावाची व दुय्यमत्त्वाची भावना खोलवर रुजलेली आजही अबाधित आहे.

३.      भारतीय सैन्य दल व जवानांना विशेषाधिकार बहाल करणाऱ्या ‘आर्मड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अॅक्ट – १९५८’ किंवा ‘अफस्पा’ (AFSPA) यासारख्या कायद्यांनी आदिवासी जमातींवर अत्याचाराचे प्रमाणे वाढले आहे.

४.      नक्षली, माओवादी असल्याच्या संशयावरून अनेक आदिवासी तरुणांना अटक करून त्यांच्यावर देशद्रोहाचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. यामुळे अनेक आदिवासींचे संपूर्ण जीवनच उद्ध्वस्त होत आहे.

५.      आदिवासी जमातीवरील होणाऱ्या अत्याचाराच्या विरोधात अनेक कडक कायद्यांच्या तरतूदी असताना त्यांची अंमलबजावणी होण्याचे प्रमाण अल्प असल्याचे दिसते.

६.      अनेक सामाजिक कार्यकर्ते वा सामाजिक संघटना ज्या आदिवासी न्याय हक्कांसाठी व अन्यायाविरोधात लढण्यासाठी उभे राहतात त्यांच्या कामावर संशय घेऊन प्रसंगी त्यांच्यावर हल्ले होत आहेत. 

७.      आदिवासी कल्याणासाठी म्हणून अनेक योजना केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने राबविल्या जातात मात्र योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेतील कर्मचारी प्रशिक्षित वा संवेदनशील नसल्या कारणाने अत्याचाराच्या घटना घडतात.   

संदर्भ :

१.      CRIME IN INDIA, REPORT 2015.   

२.      आदिवासी मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक अहवाल, २०१५-१६, पृ. १५६.   

३.      नरेश कुमार वैद्य, “जनजातीय विकास : मिथक एवं यथार्थ”, पृ. १७३.

४.      डॉ. जयवंत इंगळे यांनी “भारतातील विविध अभ्यासकांनी अभ्यासलेले आदिवासींचे जीवन”, हाकारा, एप्रिल-जून, २०१६, पृ.३६.

५.      CRIME IN INDIA- २०१४ REPORT  व आदिवासी मंत्रालय, भारत सरकार वार्षिक अहवाल, २०११-१२, २०१५-१६.

६.      नरेश कुमार वैद्य, “जनजातीय विकास : मिथक एवं यथार्थ”, पृ. १८०.

७.      सुप्रिया गायकवाड व दिलीप चव्हाण,  (लेख), ‘दिल्ली दुर्घटना : स्त्री चळवळीसाठी चढणीचे वळण” परिवर्तनाचा वाटसरू, १ ते १५ फेब्रुवारी, २०१३, पृ. १७.

८.      पत्रिका, मध्यप्रदेश – Documetary Flim on Alok Sagar.   

९.      श्रुती तांबे, अरुण्यरुदन (लेख), दैनिक लोकसत्ता, २६ जानेवारी, २०१७.