भारतीय दलित चळवळ (प्रा. डॉ. कृष्णा किरवले गौरव ग्रंथ) सृजन प्रकाशन, नवी मुंबई, ६ जून, २०१६, पृ. २४९-२५४. या गौरव ग्रंथामध्ये सदरील लेख प्रकाशीत झाला आहे...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
समतावादी समाज रचनेसाठी - जातिअंत
लढा कृती कार्यक्रम – एक मुक्त चिंतन
- अविनाश वर्धन
मानवी समाजाच्या समग्र आकलनासाठी आणि विश्लेषणासाठी विज्ञाननिष्ठ
अधिष्ठानावर जो ‘इझम’ लागू पडतो तोच महत्त्वपूर्ण असतो. कोणताही ‘सिद्धांत’
सदासर्वकाळ स्थिर रुपात लागू पडत नाही. ‘बदल’ हा निसर्गाचा नियम आहे. बदलत्या
परिस्थितीत कोणती अन्वेषण पद्धत किती उपयोगी पडते हे पाहणे गरजेचे असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
यांनी १९३६ साली लिहिलेल्या ‘Annihilation of Caste’ या
छोटेखानी ग्रंथातील ‘जाती अंताचा कृती कार्यक्रम’ व सैद्धांतिक अन्वेषण पद्धत आजही वर्तमान सामाजिक
व्यवस्थेसाठी लागू पडते. जातीसत्ताक, सामंती व पितृसत्ताक भारतीय सामाजिक मानसिकतेने
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या मुलभूत सिद्धांताकडे म्हणावे असे लक्ष दिले नाही.
म्हणूनच डॉ.कृष्णा किरवले यांच्यासारख्या आंबेडकरी चळवळीतील विचारवंताना जातीअंताच्या
लढ्याची पुन्हा मांडणी करावी लागली. त्यांनी
२००७ साली प्रकाशित केलेल्या “जातीअंत लढा कृती कार्यक्रम – एक मुक्त चिंतन” या शीर्षकाखालील ग्रंथात जाती अंताच्या व्यावहारिक
कृती कार्यक्रमाचे चिंतन केले आहे. स्वातंत्र्योत्त्तर कालखंडात सामाजिक, आर्थिक, राजकीय
व सांस्कृतिक संदर्भ बदललेले आहेत. ‘जात व्यवस्था’ वेगळ्या रुपात व ढंगात वावरत
आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील जातीय संरचना बदलली आहे. प्रत्यक्ष सामाजिक, सांकृतिक
व आर्थिक रचनेत प्रभुत्व स्थानी असलेल्या जातींचा प्रभाव सगळीकडे जाणवतो आहे. ग्रामशी यालाच ‘धुरिणत्व (Hegemony) किंवा
वर्चस्व म्हणजे एका वर्गाने दुसऱ्या वर्गावर सत्ता गाजविणे म्हणतो.’ जिचा दर्शनी
चेहरा पुरोगामी आहे अंतस्थ प्रतिगामी स्वरूपाचा आहे. बसता उठता फुले-शाहू-आंबेडकर
यांचे नाव घेणाऱ्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी ‘जाती अंताचा कृती कार्यक्रम’
कधीही अजेंड्यावर आणला नाही. जातीअंत ही कायदेशीर बाब आहे आणि तिच्या निर्मुलनाचा
प्रश्न ‘संविधानावर’ सोडून धर्मनिरपेक्षतावादाचे बेगडी रूप धारण करून आपापल्या
धार्मिक वा जातीय मूल्य परंपरा जतन करण्याचे ‘महान’ कार्य इथल्या पुरोगामी समाजाने
इमानइतबारे केले आहे. डॉ.कृष्णा किरवले यांनी नेमेक्या याच दांभिकतेवर ‘जातिअंत
लढा कृती कार्यक्रम – एक मुक्त चिंतन’ या पुस्तिकेमध्ये बोट ठेवले आहे. तसेच जातीअंताचा १५ कलमी कृती कार्यंक्रम
सांगितला आहे.
बहुवांशिक,
बहुधार्मिक व बहुसांस्कृतिक परंपरा असलेल्या भारतीय समाजाचे ‘जातीव्यवस्था’ हे
अनन्यसाधारण वैशिष्टे आहे. अनेक अभ्यासक, विचारवंत, तत्वज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ
व मानवंशशास्त्रज्ञांनी जाती व्यवस्थेच्या उत्पतीचा व जडणघडणीचा अभ्यास केलेला आहे.
तसेच तिच्या गुणवैशिष्ठ्यांचे व त्यातून निर्माण झालेल्या अनेक सामाजिक समस्यांचे
विश्लेषण केले आहे.
त्याबरोबरच या जातीव्यस्थेच्या उच्चाटनाचे देखील प्रयत्न झाले. पण आजही
जातीव्यवस्था कार्यरत आहे. डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर याच जाती व्यवस्थेचे स्पष्टीकरण करताना लिहितात कि, “हिंदू हा
एक समाज या अर्थाने अस्तित्वात नाही. तो केवल जातींचा एक समुह आहे. प्रत्येक जात
स्वत:च्या अस्तित्वाविषयी जागरूक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जात टिकून राहणे हे
तिच्या अस्तित्वासाठी एकमेव महत्वाची गोष्ट आहे. जाती आपला संघसुद्धा स्थापन करीत
नाहीत. हिंदू – मुस्लीम दंगलीचे प्रसंग वगळता एका जातीला आपला दुसऱ्या जातीशी काही
संबंध आहे अशी भावना सुद्धा नसते. इतर सर्व प्रसंगी प्रत्येक जात इतर जातीपासून
स्वत:ला अलग ठेवण्याचा आणि आपण इतर जातींपासून वेगळे असल्याचे दर्शविण्याचा
प्रयत्न करते. प्रत्येक जात फक्त जाती अंतर्गत भोजन घेते आणि विवाह करते एवढेच
नव्हे तर प्रत्येक जात आपला वैशिट्यपूर्ण
पेहराव देखील नेमून देते. अन्यथा भारतीय स्त्री-पुरुष परिधान करीत असलेल्या व पर्यटकांचे
एवढे मनोरंजन करणाऱ्या पेहरावाच्या असंख्य पद्धतींचे व प्रकारांचे अन्य कोणते
स्पष्टीकरण असू शकते? खरेतर आदर्श हिंदू आपल्या स्वत:च्या बिळात राहून इतरांशी
संपर्क ठेवण्यास नकार देणाऱ्या उंदरासारखाच असला पाहिजे. ज्याला समाजशास्त्रज्ञ
‘स्वकीयाविषयीचे भान’ म्हणतात. त्याचा हिंदूमध्ये पूर्णपणे अभाव दिसून येतो. हिंदू म्हणून आपलेपणाची जाणीव अशी गोष्ट
अस्तित्वात नाही. प्रत्येक हिंदूमध्ये अस्तित्वात असलेली जाणीव हि त्याच्या जातीची
जाणीव असते. हिंदू व्यक्ती समाज किंवा राष्ट्राची रचना करू शकतात असे म्हणता येत
नाही ते याच कारणामुळे. अर्थात भारतीय लोक राष्ट्र नाहीत, ते केवळ असंबद्ध लोकांचा
जमाव आहेत हे मान्य करण्यास असंख्य भारतीयांना त्यांचा राष्ट्रवाद परवागनी देत
नाही.” (डॉ. आंबेडकर बी. आर.,२०१५, नं. ३१) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्रस्तुत
विवेचन भारतातील जातीव्यवस्था हजारो वर्षापासून कशी अबाधित राहिली याचे मार्मिक
स्पष्टीकरण करणारे आहे. भारतीय लोकांमध्ये ‘आम्हीपणा’ पेक्षा ‘मीपणाची’ जाणीव
प्रबळ असते. त्यांच्यामध्ये प्रथम जात,
नंतर धर्म व शेवटी राष्ट्र ह्या जाणीवा असतात.
जातीअंताचा
लढा हा सामाजिक परिवर्तनाशी संबधित आहे. कोणत्याही मानव समाजामध्ये परिवर्तन ही
नित्यनियमाने घडून येणारी निरंतन अशी प्रक्रिया आहे. मात्र ‘जाती अंताचा लढा’ हा
मुद्दामहून घडवून आणल्या जाणाऱ्या सामाजिक परिवर्तनापैंकी एक आहे. त्यामुळे काही
लोकांचे हितसंबंध धोक्यात येतात. सबब या परिवर्तनाला म्हणावे तसे यश आले
नाही. मॉरीस गीन्सबर्ग
सामाजिक परिवर्तनाची व्याख्या करताना लिहितात कि, “अभिवृत्ती आणि श्रद्धा यांच्यात
होणाऱ्या बदलांचाही सामाजिक परिवर्तन या संज्ञेत समावेश केला जाणे आवश्यक आहे,
कारण या घटकांमध्ये सामाजिक संस्था टिकून राहतात आणि त्यांच्याबरोबर त्या बदलतात.”
“Term social change must also include changes in attitudes and beliefs in so
for as they sustain institution and change with them.” (साळुंखे
सर्जेराव, २०१३, पृ. ३३८) मॉरीस गीन्सबर्ग सामाजिक परिवर्तनामध्ये
लोकांच्या अभिवृत्ती आणि श्रद्धा यांच्या बदलांना महत्व देतात कारण त्यावरच
सामाजिक संस्था टिकून राहत असल्याचे ते मानतात. हॅरी जॉन्सन यांच्या मते, “मुलभूत
अर्थाने, सामाजिक परिवर्तन म्हणजे सामाजिक संरचनेतील बदल होय.’’ (साळुंखे
सर्जेराव, २०१३, पृ. ३३८) भारतीय लोकांच्या जाती संस्थेविषयी असणाऱ्या श्रद्धा,
अभिवृत्ती व सामाजिक संरचना यांचा विचार करता सामाजिक परिवर्तनाची दिशा स्पष्ट
होणारी आहे. बर्ट्रांड रसेल आपल्या ‘सामाजिक पुनर्रचनेची मुलतत्वे’ या पुस्तकात
लिहितात कि, “सामाजिक संस्था या कायद्याच्या बळावर किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या
परंपरागत स्वामित्वावर अधिष्टीत न ठेवता, शक्यतो ऐच्छिक सहकार्याने उभारल्या तर
त्या व्यक्तीविकासाच्या आड येणार नाहीत. आपली कोणतीही संस्था या तत्वाच्या कसोटीत
उतरत नाही. त्यासाठी मोठे आणि मुलभूत स्वरूपाचे बदल आवश्यक आहेत.” (बर्ट्रांड रसेल, १९६९, ‘ पृ.१९) बर्ट्रांड
रसेल यांच्या वरील मताच्या अनुषंगाने विचार करता भारतीय समाज व्यवस्थेमधील
जाती संस्था किती बदलली? हा नेहमीच संशोधनाचा विषय राहिला आहे. ही संस्था कायमच व्यक्तीविकासाच्या
आड आलेली आहे.
प्रस्तुत
पुस्तिकेच्या पहिल्या तीन भागामध्ये भाषा, संस्कृती व त्यांचे मानवी जीवनातील
स्थान यांचे महत्व डॉ.कृष्णा किरवले
अधोरेखित करताना दिसतात. “भाषा आणि संस्कृती उदभावाचा व अस्ताचा विचार करताना एक
नैसर्गिक सत्य त्याच्या मुळाशी आहे, ते सत्य म्हणजे निसर्गाने मानवाला दिलेली अनियंत्रित
बौद्धिक क्षमता हे होय.’(डॉ. किवरले, २००७, पृ.५)
या अनियंत्रित लैंगिक आणि अनियंत्रित बौद्धिक क्षमतेवर नियंत्रण प्रस्थापित
करण्यासाठीच सांघिक नियमनातून संस्कृती व संपर्काचे साधन म्हणून मानवाने भाषेची
निर्मिती केली या दुसऱ्या नैसर्गिक सत्याकडे लक्ष वेधतात. या जीवन जगण्याच्या
तत्त्वप्रणालीतूनच मानवी हिताचा किंवा अहिताचा विचार करणाऱ्या संस्कृतीच्या मुळाशी
जी व्यवस्था असते, त्यालाच ‘धर्म’ हे संबोधन अधिक मान्यता प्राप्त असल्याचे
प्रतिपादन डॉ. किरवले यांनी केले आहे. (किरवले, २००७, पृ.६) तसेच आजही ‘धर्मापासून
माणसाला अलिप्त करणे ही क्रिया आजच्या वैज्ञानिक युगात अशक्य वाटते.’ (किरवले,
२००७, पृ.६) ‘जातीसाठी माती खाणाऱ्या’ भारतीय समाजातील लोकांमध्ये जातीव्यवस्थेचा
अहंपणा इतका खोलवर रुजला आहे की त्याचे प्रतिबिंब आजही व्यक्तिगत जीवनात दिसते. डॉ.
किरवले या प्रवृत्तीचे वर्णन करताना लिहितात कि, “बालपणापासून झालेले जातीचे
संस्कार हेच आयुष्याचे भागभांडवल म्हणून मिरवणारी मानसिकता क्रियाशील आहे.” (किरवले,
२००७, पृ.३) हिंदु समाजाच्या मनावर धर्मग्रंथ व धर्मशास्त्रांचा जबरदस्त पगडा आहे.
म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर धर्म
चिकित्सेचे महत्व पटवून देतात. ते लिहतात कि, “महात्मा गांधीसह अस्पृश्यता
निर्मुलनाचे काम करणाऱ्या सगळ्या सुधारकांच्या हे लक्षात येत नाही की, लोकांचे
वर्तन हा केवळ धर्मशास्त्रांनी त्यांच्या
मनावर ठसवलेल्या श्रद्धांचा परिणाम आहे आणि त्यांच्या वर्तनाचा आधार असलेल्या धर्म
शास्त्रांच्या पावित्र्यावरचा त्यांचा विश्वास नष्ट झाल्याशिवाय लोक त्यांचे आचरण
बदलणार नाहीत.” (डॉ. आंबेडकर, २०१५, पृ.५३
)
वस्तुत:
जाती अंताच्या लढाईची सुरवात इ.स. पूर्व ६ व्या शतकात सर्वप्रथम गौतम बुद्धाने वैदिक
परंपरा नाकारून विज्ञानवादी दृष्टीकोन देऊन केली व धर्माऐवजी ‘धम्माची’ शिकवण दिली. जी समता,
स्वातंत्र्य व बंधुता या नैतिक मूल्यांवर अधिष्ठित होती. डॉ. किरवले लिहितात कि, “बुद्ध
तत्त्वज्ञानाने इ. स. पूर्व ६ व्या शतकात वर्ण आणि जातीभेदाचे निर्मुलन तत्त्वज्ञान
आणि मानसिक कृतीद्वारे घडवून आणले होते.” (डॉ.किरवले, २००७, पृ.१३) भारताचा सुवर्ण
कालखंड म्हणून ज्याचा गौरव केला जातो तो गौतम बुद्धाचाच कालखंड होता, कारण इ. स.
पूर्व ३ या शतकापासून इ.स.९ व्या शतकापर्यंत गौतम बुद्धांच्या ‘धम्म’ विचारांचा
प्रभाव भारतीय समाजात रुंजी घालत होता. भारतभर पसरलेल्या बौद्ध लेण्यांमधून हे
सत्य समोर येते. नंतरच्या कालखंडात मात्र शंकराचार्याच्या उदयानंतर या
व्यवस्थेच्या ब्राम्हणीकरणाला सुरवात झाली आणि धर्माच्या आडून अतिशय अमानुष अशा
वर्णाश्रम व्यवस्थेची चौकट भारतीय समाजात रुजवली गेली. ही व्यवस्था पेशवाईपर्यंत
अतिशय वाईट अवस्थेपर्यंत पोहचली. याचाही थोडक्यात आढावा डॉ. किरवले यांनी घेतला
आहे.
डॉ. कृष्णा किरवले यांनी जाती अंताच्या
कृती कार्यक्रमात जाती संस्थेच्या मूलभूत बदलालाच महत्व दिले आहे. त्यासाठी त्यांनी
व्यवहारामध्ये जातींचा ज्या-ज्या ठिकाणी स्पष्ट उल्लेख येतो अशा ठिकाणी ते अमुलाग्र
बदल सुचवितात. आंतरजातीय विवाह यांना प्रोत्साहन, धार्मिक स्थळांवर सरकारचे नियंत्रण,
ग्रामीण भागाच्या सामाजिक संरचनेची पुनर्रचना, पितृसत्ताक मानसिकता बदलण्यासाठी
नाव लिहीताना आडनावे वगळून फक्त नाव, वडिलांचे नाव व आईचे नाव असे बदल कायद्याने बंधनकारक
करावेत असे डॉ. किरवले सुचवितात. (डॉ. किवरले, २००७, पृ.२२) वर्तमान स्थितीत
वरीलपैकी सर्व घटकांमध्ये हळूहळू परिवर्तन होताना दिसते आहे. विशेषकरून आंबेडकरी व
पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्त्यामध्ये हे बदल दिसून येताहेत. जरी हे बदल अल्प
प्रमाणात जरी असले तरी भविष्यातील समतावादी समाजरचनेची ती नांदीच ठरणार आहे.
म्हणूनच असे म्हणावे असे वाटते कि, हे यश खरे तर डॉ.कृष्णा किरवले यांसारख्या अनेक
क्रियाशील विचारवंताचे आहे ज्यांनी आंबेडकरवादी विचार परंपरा सतत व्यावहारिक व
क्रियाशील ठेवण्याचे कार्य केले आहे.
डॉ.बाबासाहेब
आंबेडकर आपल्या ‘Caste in India’ या शोध निबंधामध्ये जातिसंस्थेच्या उदयाचा विचार
करताना मि. नेसफिल्ड, सर एच. रिस्ले, डॉ. केतकर यांनी जातीच्या केलेल्या
व्याख्यांचा परामर्श घेताना मुख्य मुद्दाच निसटल्याचे स्पष्ट करतात व लिहितात कि,
“जात ही जातीच्या साखळीतला एक दुवा असून तिचा दुसऱ्या जातीशी एक निश्चित प्रकारचा
संबंध असतो. सर्व जाती मिळून एक स्वयंपूर्ण जातीसंस्था निर्माण होते. या सर्व जाती
परस्परांना पूरक असून एका जातीत अस्पष्ट असणाऱ्या बाबी दुसऱ्या जातीत ठळकपणे दिसून
येतात.” (डॉ.आंबेडकर बी. आर, २००८, पृ.५)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याठिकाणी जाती व्यवस्था एक स्वयंपूर्ण संस्था
असल्याचे सिध्द करतात. अशा या सामाजिक संस्थेत संरचनात्मक व कार्यात्मक बदल केला
तरच सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन घडून येणे शक्य असल्याचे नमूद करतात. जातीव्यवस्था
ही फक्त विचारसरणी व संस्कृतीच्या क्षेत्रातील वास्तविकता नाही. तर जातीय
संरचनेमध्ये उत्पादन संबंधाच्या शोषण संबंधाच्या पातळीवरची देखील वास्तविकता आहे. म्हणुनच
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात कि, ‘जातीव्यवस्था हे फक्त श्रम विभाजन नाही. ते
श्रमिकांचेही विभाजन आहे.” (डॉ. आंबेडकर
बी. आर.,२०१५, पृ.२७) ही श्रमिकांची
विभागणी जर मोडीत काढायची असेल तर जाती संस्थेचेच समूळ उच्चाटन केले पाहिजे.
जातीआधारित व्यवसायांच्या सक्तीवर आज कायद्याने बंदी आहे. अनेकांनी आपले जातीय परंपरागत व्यवसाय सोडून
नव्या पांढरपेशी व्यवसायांमध्ये प्रवेश केला आहे. मात्र राजकीय, सहकारी व
उद्धोगधंद्याच्या क्षेत्रात त्या-त्या राज्यातील प्रभुत्व जातींचे (Dominant
Caste) वर्चस्व राहिलेले आहे. याचा दुसऱ्या बाजूने विचार करता, मुळ रूपातील जातीय
स्वरूपाची श्रम विभागणीची संरचना तशीच राहिली आहे. फक्त वरच्या वर्गात जाण्याच्या
निम्न जातीय समूहातील मूठभर लोकांचा मार्ग खुला झाला आहे. डॉ. कृष्णा किरवले ही
जाती आधारित नव-श्रमिकांची विभागणी नष्ट करायची असेल तर उपाय सुचवितात तो असा,
“नोकऱ्याप्रमाणेच खाजगी उद्योगात किंवा लघु उद्योग, शैक्षणिक विद्यापीठे सुरु
करण्यासाठी मागासवर्गीय जाती आणि आर्थिक दुर्बलांसाठी अनुदान देण्याच्या योजना
आहेत. यामध्ये भर घालून त्याचे कार्यक्षेत्र
विस्तारित करावे. यात व्यावसायिक व इतर शिक्षण संस्था, विद्यापीठ, सहकारी
तत्वावरील कारखाने, मिल, बँका, सोसायट्या यांचा अंतर्भाव करावा. त्यासाठी आवश्यक
अशा भांडवलाच्या मालकीच्या जमिनी या किमान अटी काढून टाकाव्या. भागभांडवल अथवा
जमीन उभी करण्याची क्षमता मागासवर्गीय अथवा आर्थिक दुर्बलांची नसते. अशा वेळी कोणी
तरी धनिक अथवा पैसेवाले राजकारणी मागासवर्गीयांच्या अथवा दुर्बलांच्या आडून आर्थिक
गुंतवणूक करतात व हे लोक पुढे गुलामासारखे वापरले जातात. त्यामुळे लघु उद्योग व
उद्योगासाठी भागभांडवलाची व जमिनीची अट न घालता ही योजना प्रशासनाच्या मार्फत
राबवून क्रमाक्रमाने त्यांचे हस्तांतरण करण्याची योजना राबविणारा निश्चित
कृतीकार्यक्रम निश्चित करावा व त्या त्या क्षेत्रातील पदवी प्राप्त मागासवर्गीय व
आर्थिक दुर्बल विद्यार्थांना संधी द्यावी.” (डॉ. किवरले, २००७, पृ.२३)
डॉ. कृष्णा
किरवले यांनी जातिअंताचा जो कृतीकार्यक्रम सुचविलेला आहे त्याच्या सुरवातीलाच असे
स्पष्ट करतात की, “जातिअंताचा कृतीकार्यक्रम कायदा म्हणून आमलात आणावा, परंतु
त्याची अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रतिबंधक कायद्यासारखी अवस्था होऊ नये याची
दक्षता घेणारी कार्य प्रणाली राबविली जावी.” (डॉ.किरवले, २००७, पृ.२१) डॉ. किरवले यांनी सुचविलेल्या उपयांवर गंभीरपणे
विचारमंथन होण्याची आवश्यकता आहे याचे
कारण असे कि, भारतातील ‘जाती व्यवस्थेचा प्रश्न’ हा मुळातच बहुसंख्य लोकांना
‘समस्या’च वाटत नाही. कारण या व्यवस्थेमुळे अनेकांना फायदाच झालेला आहे.
जातिअंताचा प्रश्न हा बहुसंख्याक विरुद्ध अल्पसंख्याक असा आहे. त्यामुळे भारतीय
संविधानाच्या चौकटीत विचार करता संविधान जी समाजिक न्यायाची भूमिका घेते त्या
भूमिकेचे यशस्वीपण हे बहुसंख्यांकांच्या जबाबदारीच्या तत्वावर अवलंबून आहे. डॉ.
कृष्णा किरवले यांनी सुचविलेली १५ कलमी योजना ही बहुतांशी कायद्याशी संबंधित आहे.
त्याची योग्य अंमलबजावणीची जबाबदारी पुन्हा बहुसंख्यांक समुदायावारच अवलंबून आहे. वर्ण
व्यवस्थेच्या उच्चस्थानी असलेल्या जाती समूहांनी ‘de-Caste’ होण्याची गरज आहे.
त्यांनीच एक नवा आदर्श निर्माण करण्याची गरज आहे ज्यातून निम्नस्तरातील जातीय समूह
त्यांचे अनुकरण करतील.
डॉ. कृष्ण किरवले धर्म, अर्थ, संस्कृती
यांच्यावरील राज्याच्या म्हणजेच कायद्याच्या नियंत्रणावर अधिक जोर देताना दिसतात. तसेच
आंबेडकरी चळवळीतील व परिवर्तनवादी विचारांचा स्वीकार केलेल्या अनेकांनी जातिअंताचा
विचार प्रत्यक्ष कृतीत उतरविला आहे हेही अधोरेखित
करतात. इथे प्रश्न उरतो तो
बहुसंख्यान्कांच्या मानसिक परिवर्तनाचा. डॉ.किरवले यांनी सुचविलेला १५ कलमी कृतीकार्यक्रम
हा बहुसंख्यांकांच्या मानसिक परिवर्तनाला सहाय्यभूत ठरणारा मार्ग आहे. यासाठीच समान
ध्येय व उद्दिष्ट असणाऱ्या दार्शनिक समर्थाच्या बेरजेतूनच परिवर्तनाच्या चळवळी
व्यवहारातही सफलता प्राप्त करू शकतात, हे विचारसूत्र प्रत्येक विचारी माणसाने सतत
ध्यानात ठेवले पाहिजे. हे विचारसूत्र विचारवंतांनी नीट समजून घेऊन ते आपल्या अनुयायी
कार्यकर्त्यांना देखील नीट समजाऊन सांगितले पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातींअंताचा
पर्यायाने समतेच्या ध्येयप्राप्तीसाठी व्यापक जनलढ्याचा आणि जन प्रबोधनाचा मार्ग
सातत्याने विकसित केला. याच मार्गच्या
विकास प्रक्रियेतील पुढचा टप्पा म्हणजे डॉ. कृष्णा किरवले यांनी सांगितलेला जाती
अंताचा कृती कार्यक्रम आहे. त्याची योग्य अंमलबजावणी झाली तरच सामाजिक न्यायाच्या तत्वावर अधिष्ठित असणारा
समतावादी समाज निर्माण होऊ शकेल. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात जातीवर आधारित उत्पादन
प्रणाली बदलली असली तरी नव औद्योगिक अथवा भांडवली उत्पादन प्रक्रियेमध्ये उच्च
जातींचेच वर्चस्व नव्या उत्पादन प्रणालीवर राहिलेले आहे. या नव्या व्यवस्थेच्या
निम्न स्तरांमध्ये म्हणजेच तृतीय व चतुर्थ श्रेणीमध्ये निम्न स्तरातील लोकांचा
भरणाच सर्वाधिक आहे. त्यामुळे परंपरागत सामाजिक व्यवस्थेत होते तसेच स्थान ब्राम्हण व तत्सम जातींचे अबाधित राहिले
आहे. या बदलत्या सामाजिक संरचनेकडे जाती अंताचा विचार करताना बघणे आवश्यक आहे.
यासाठी डॉ. कृष्णा किरवले लिखित प्रस्तुत पुस्तिका निश्चितच मार्गदर्शक ठरणारी
आहे.
संदर्भ ग्रंथ :
१. डॉ. आंबेडकर
बी. आर., “भारतातील जाती – त्यांची घडण, उत्पती आणि प्रसार’, नेहा प्रकाशन,
नागपूर, संस्करण, २००८.
२. डॉ. आंबेडकर
बी.आर., ‘जातिव्यवस्थेचे निर्मुलन’, (मराठी अनुवाद – प्रकाश सिरसट), डॉ.बाबासाहेब
आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन,
२०१५.
३. डॉ. किरवले
कृष्णा, ‘जातीअंत लढा कृती कार्यक्रम – एक मुक्त चिंतन’, निर्मिती विचारमंच,
कोल्हापूर, प्रथमावृत्ती, जून २००४.
४. डॉ. सर्जेराव
साळुंखे – ‘समाजशास्त्रातील मुलभूत संकल्पना’, प्रोफिशंट पब्लिशिंग हाउस, पुणे,
२०१३.
५. बर्ट्रांड रसेल, अनु. सुमन दाभोळकर, ल. म. भिंगारे, ‘सामाजिक
पुनर्रचनेची मुलतत्वे’, समाज प्रबोधन संस्था, पुणे, १९६९.
No comments:
Post a Comment